17 Dec 2017 | आइतबार, २ पुष, २०७४

logo
CEDEP
मंगलबार, २ कार्तिक, २०७३

बौद्धिक सम्पत्तिको आर्थिक उछाल

बौद्धिक सम्पत्तिको आर्थिक उछाल

पत्याउनु हुन्छ ! बेलायतकी महारानीभन्दा उपन्यासकार, लेखक जे के रोलिङ १७ गुणा धनी छिन् । उनी बेलायतकी तेरौ धनी महिला पनि हुन् । किन धनी भइन थाहा छ ? कारण हो, उनले लेखेको ‘ह्यारी पोर्टर’ भन्ने उपन्यास र फिल्म । उनले ह्यारी पोर्टरको सिरिज नै प्रकाशन गरिन् । यसैगरी चल्तीको फेसबुकलाई पनि उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । यसका विकासकर्ता मार्क जुगरबर्गको अर्थोपार्जनले संसारभरका मानिसलाई चकित पारेको छ । उनको कमाइ सन् २०१६ मा ४८.२ मिलियन अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । बौद्धिक सम्पत्तिबाट भएको आर्थिक उपार्जनको यी दुई उदाहरण मात्र हुन् । संसारभर यस्ता थुप्रै उदाहरणहरु छन् । जसले मानिसलाई सन्तुष्टि दिन्छ ।


हाम्रो गोजीमा रहेको मोबाइल कसले बिकास ग–यो ? तपाईंको ट्याब, आइफोन, ल्याबटप र कम्प्युटर कसले विकास ग–यो ? रेडियो, टेलिभिजन कसले पत्ता लगायो ? हामीले पढिरहेको किताब कसले लेख्यो वा रेडियो, टेलिभिजनमा सुन्नेहेर्ने गीत संगीत कसको हो ? यी कामहरु ज–जसले गरेपनि आखिर सबै दिमागी उपज हुन् ।


दुर्गम गाउँमा इन्टरनेटको सहयोगमा विदेश वा स्वदेशमा रहेका आफन्तसँग भिजुअल कुराकानी गर्न पाइन्छ । मोबाइलमा स्काइप, फेसबुक, इमो लगायतमा यस्तो सुविधा पाइन्छ । हिजो बजारमा बस्तु खोज्दै भौतारिनु पर्नेमा अहिले घरमै नाम, मुल्य खोजेर, पत्ता लगाएर तिनको डेलिभरी घरमै हुन्छ । प्रविधिले बजारको टे«न्डनै बदल्यो । उता ‘क्यास’ बोकेर कोही हिड्दैनन् अचेल, एटिएम कार्ड क्यासको ‘सलुसन’ बनेको छ । आखिर कसैनकसैले विकास गरेको, पत्ता लगाएको सम्पत्तिले मानिसलाई सुविधै सुविधा दिएको छ । यही सम्पत्तिको संरक्षणलाई बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण भनिन्छ । बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणले सर्जकको एकाधिकारको पक्षपोषण गर्छ । यसैले यसको संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको हो । यसको लागि ऐन, कानून र नीति चाहिन्छ ।

अर्कोतिर बौद्धिक सम्पत्तिको चोरी हुने महारोग पनि छ । ‘पाइरेसी’ वा ‘प्यालेरिज्म’ भनिने बौद्धिक चोरीबाट पीडित हुनेहरु पनि छन् । उदाहरणको लागि विश्वविद्यालयहरुमा मास्टर्स, एम.फिल र पिएचडी तहका शोधहरु धमाधम चोरी हुन्छ । नेपालका विश्वविद्यालयमा बुझाइएको पिएचडीको सोध हुबहु चोरी गरेर भारतीय विश्वविद्यालयमा बुझाइन्छ । शोध चोरी गरेर विद्धान बनेका छन् भने जागिरमा प्रमोशन समेत भएका छन् । यस्तो अवस्थामा चोरी भयो भनेर कहाँ उजुरी गर्ने ? यसको न्याय कसले दिन्छ ? यो समस्या दिनहुँ आइरहन्छ । मुद्रित भर्सनका मात्र होइन, डिजिटल माध्यमका सामग्रीहरुको पनि पाइरेसी संसारभर व्याप्त छ । डिजिटल चोरी जटिल मुद्दा बनिरहेको छ । नेपालमा यसरी चोरी भयो भनेर प्रहरीदेखि सम्मानित अदालतसम्म मुद्दाहरु बेलाबखत पुग्ने गरेको पाइन्छ । नेपाल प्रतिलिपि रजिष्ट्रारको कार्यालयमा कुनै पनि व्यक्तिका मौलिक र बौद्धिक बस्तुलाई दर्ता गराउन सकिने व्यवस्था छ । यसो भएमा चोरी भएको खण्डमा कार्वाही गर्न, मुद्दाको छिनोफानो गर्न सहज हुन्छ ।


खास गरी सम्पत्ति दुई किसिमका छन् । भौतिक र बौद्धिक सम्पत्ति । भौतिक सम्पत्ति चल, अचल हुन्छ । दुवै किसिमका सम्पत्तिको संरक्षण हुनुपर्छ । कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाको स्वामित्वमा रहेको देखिने वा नदेखिने बिशेष बस्तुलाई सम्पत्ति भनिन्छ । जसरी भौतिक सम्पत्तिको संरक्षण हुन्छ त्यसैगरी बौद्धिक सम्पत्तिको पनि संरक्षण हुनुपर्छ । मानिसलाई उसको घर, जग्गा, नगद, आभूषण, बस्तुभाउ आदिको मात्र संरक्षण गर्ने आवश्यकता हुदैन् । उसले विकास गरेको सिद्धान्त, लेख, गीत संगीत आदि जस्ता बौद्धिक बस्तुलाई पनि उत्तिकै संरक्षण गर्नुपर्छ । नेपालमा प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ र प्रतिलिपि अधिकार नियमावली २०६१ लागू भएको छ । यो ऐन र नियमावली लागू भएपनि बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणको लागि उचित नीति अझै पनि बनिसकेको छैन । दुवै किसिमका सम्पत्तिलाई संरक्षण गर्न नेपाल सरकार उद्योग मन्त्रालय र मातहतका निकायले एकीकृत बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण नीति ल्याउँदै छन् । यो नीति आएपछि वर्तमानमा प्रचलनमा रहेको प्रतिलिपि अधिकार ऐन र नियमावली कार्यन्वयन गर्न थप सहजता उत्पन्न हुनेछ ।


संसारमा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणको आवाज सन् १९६७ स्वीडेनमा हस्ताक्षर भएपछि सन् १९७० देखि लागू भएको पाइन्छ । सन् २००० देखि बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण दिवस नै मनाउन थालियो । हरेक बर्ष अप्रिल २६ लाई बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण दिवसको रुपमा मनाइन्छ । सन् २०१६ को नारा ‘डिजिटल क्रियटिभिटी, कल्चर रिइमयाजिन्ड’ रहेको थियो । विकसित मुलुकहरु बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणमा निकै अघि बढिसकेको सन्दर्भमा नेपालमा चाहिँ भर्खर नीति मस्यौदा गरिएको छ । जानकारहरु नेपालमा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण आझेलमा परिरहेको बताउँछन् । उनीहरु यसको लागि जतिसक्दो छिटो नीति ल्याउनु पर्ने बताउँछन् । जति बुझ्यो उति बुझ्न गाह्रो जस्तो भनेझैं बौद्धिक सम्पत्ति निकै फराकिलो क्षेत्र रहेको उनीहरुको कथन छ । राज्यले ल्याउँदै गरेको नीतिले सर्जकलाई मात्रै प्रश्रय नगरी श्रोता, दर्शक, पाठक र उपभोग कर्तालाई पनि सुविधा पु–याउनु पर्छ । हरेक मानिस सर्जक भएकोले उनीहरुको बौद्धिकताको संरक्षण हुनुपर्ने पर्छ । यस्ता सम्पत्ति संरक्षण गर्दा असामान्य मानिसका क्षमतालाई पनि संरक्षण गरिने गरी ल्याइनु पर्छ । अब ल्याइने नीति कम्तिमा पनि १५ देखि २० वर्षसम्मलाई दिशाबोध गर्न सक्ने गरी ल्याइनु पर्छ । नेपालमा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको सन्दर्भमा आम मानिसको बुझाइ निकै कम छ । जसले बुझेका छन् तिनले पनि राम्रोसँग बुझ्न सकेका छैनन् । बौद्धिक सम्पत्ति ‘अमूल्य’ सम्पत्ति हो भन्ने आम मानिसले थाहा पाउन जरुरी छ । शहरदेखि गाउँसम्मका मानिसमा यस सम्बन्धिको चेतनाको विकास गर्न जरुरी छ । बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण गर्ने जस्तो महत्वपूर्ण कार्यलाई कहिले कुन मन्त्रालय अन्तर्गत राखिएको छ भने कहिले कुनमा ।

देशको आर्थिक विकासमा बौद्धिक सम्पत्तिले सकारात्मक भूमिका खेलेको हुन्छ । बौद्धिक सम्पत्तिले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई देशभित्र लगानीको लागि आकर्षित गर्ने उपयुक्त मौका समेत प्रदान गर्दछ । जस्तै कुनै पनि भौतिक बस्तुको उत्पादन र बजारीकरणको लागि बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको जरुरत पर्छ ।

बौद्धिक सम्पत्तिको आर्थिक अधिकार हु्न्छ । कुनै पनि रचना पुनः उत्पादन, अनुवाद, परिमार्जन वा संशोधन गर्ने अधिकार हुन्छ । यसैगरी बिक्री बितरण गर्ने, संयोजनसहित रुपान्तरण, अधिकार हस्तान्तरण इत्यादि गर्ने अधिकार हुन्छ । तिनको प्रस्तुति, प्रसारण गर्ने कार्य पनि आर्थिक अधिकार हो ।

जापानको टोकियोमा एक जना विज्ञले आलुमा आनुवांशिक खोज गरेर स्थानीय जातको सट्टा नयाँ आलु उत्पादन गरेपछि कृषकहरुले त्यसको विरोध पनि गरेको उदाहरण पाइन्छ । यसको मतलब के भने बौद्धिकता कृषि क्षेत्रमा पनि उत्तिकै छ । हामीले मन पराएर हेर्ने हलिउड, बिलउडका फिल्म पनि उत्तिकै बौद्धिक सम्पत्ति हुन् । बैज्ञानिक सोध, खोज तथा उत्पादन, साँस्कृतिक ज्ञान, सम्पदा तथा प्रयोग सबै बौद्धिक सम्पत्ति भएकाले यिनको संरक्षण गरिनु अत्यावश्यक छ । नेपालमा नवप्रवर्तन नभएकोले बौद्धिक सम्पत्ति उत्पत्ति हुन सकिरहेको छैन । विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्रहरु, नास्ट आदि जस्ता सरकारी एवं गैरसरकारी अनुसन्धान केन्द्रले खोजीको काम द्रुत बनाउन जरुरी छ ।


अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको लागि विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन(डब्लुआइपिओ) अस्तित्वमा छ । जसलाई संक्षिप्तमा ‘वाइपिओ’ भनिन्छ । यो युएन एजेन्सी मध्येको धनी संस्था मानिन्छ । वाइपिओले नेपालमा पनि बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको लागि सरोकारवालाहरुलाई तालिम दिने, अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनारमा सहभागि गराउने कार्य गर्दै आएको छ । यो संस्थाले नेपालले जति चाँडो नीति ल्यायो, उति नै बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणको लागि आफूले पनि संस्थागत क्षमता विकासको काम गरिदिने सर्त राखेको छ । पूर्विय देशहरुमा भन्दा पश्चिममा देशहरुमा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणमा उल्लेखनीय र अग्रगामी कार्यहरु भएको पाइन्छ । प्रतिलिपि अधिकारले मानिसको दिमागी उपजलाई जीवनपर्यन्त जोगाइराख्न मद्दत गर्छ ।


नेपालमा बौद्धिक सम्पत्ति अन्तर्गत पेटेन्ट, टे«डमार्क र डिजाइन दर्ता हुने गरेको छ । नेपालमा पेटेन्ट, टे«डमार्क र डिजाइन कानून सर्वप्रथम १९९३ सालमा शुरु गरिएको थियो । राणाशासन कालमा बैज्ञानिक गेहेन्द्रशमशेर राणा लगायतले विकास गरेको सम्पत्तिलाई संरक्षकत्व गर्न ल्याइएको यस कानूनलाई परिमार्जन गरी २०२२ सालमा पेटेन्ट, टे«डमार्क र डिजाइन ऐन ल्याइएको हो । यही ऐन अनुसार सन् २०१५ सम्मको उद्योग विभागको तथ्यांक अनुसार करिब ४० हजार टे«डमार्क र जम्मा ७४ वटा पेटेन्ट दर्ता गरिएको छ । अरु देशको तुलनामा नेपालको पेटेन्ट दर्ता निकै लाजमर्दो रहेको उद्योग विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । यस्तै डिजाइन दर्ता संख्या ११५ मात्र छ । नेपालले पेटेन्ट, टे«डमार्क र डिजाइनलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा आदानप्रदान गर्न सक्नु पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्ति दर्ता सूचीमा सन् २०१४ सम्म नेपालको स्थिति ७९ औं स्थानमा छ । जसमा भारत ४६ औं, चीन ४७ औं, श्रीलंका ६० औं, पाकिस्तान ८७ औं र बंगलादेश ९६ औं स्थानमा रहेको छ ।


बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणले आर्थिक बृद्धि गर्छ । रोजगारीको सिर्जना गर्छ । बजारका आर्थिक अवयवहरुलाई चलायमान बनाउँछ । वर्तमानको प्रविधिलैस युगमा हरेक कोणबाट बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण हुनु्पर्छ । नेपाल बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण मैत्री हुनुपर्छ । नेपालको संविधानमा पनि बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण अधिकारको रुपमा दर्ज भैसकेको छ ।

 

Loading...

 

  

 

 

धेरै पढिएका समाचार