19 Oct 2017 | बिहीबार, २ कार्तिक, २०७४

logo
CEDEP
मंगलबार, २५ माघ, २०७३

हाम्रा विश्वविद्यालयहरुमा नाङ्गो राजनीतिक हस्तक्षेप भइरहेको छ

हाम्रा विश्वविद्यालयहरुमा नाङ्गो राजनीतिक हस्तक्षेप भइरहेको छ

पढ्ने, पढाउने, लेख्ने, साहित्य रचना गर्ने यो समूह माझमा आफूलाई पाउँदा बढो खुसी लागेको छ । तर यही समूह माझ केही कुरा बोल्नु पर्दा भने छाती ढक्क फुलेर पनि आएको छ । के कुरा गर्ने होला, कुरा कसरी सुरु गर्ने होला.. आदि आदि।


उमेरले गर्दा पनि होला, मनमा धेरै कुरा खेल्छ । रिस पनि उठ्छ । कहिले कहिले त दिनभरि नै रिस उठिरहन्छ । देशले अहिले पनि गति लिन नसकेको देख्दा, एकदेखि अर्को राजनीतिक झगडामा देश रुमलिएको देख्दा, व्यापक भ्रष्टाचार देख्दा, दिनहुँ हज्जारौं युवायुवती विदेश पलायन भएको देख्दा, जहाँ पनि माफियाहरुको विगविगी देख्दा, सार्वजनिक संस्थाहरुको गिर्दो अवस्था देख्दा, सम्रगमा देश अस्तब्यस्त देख्दा आदि आदि।


रिस उठ्ने भनेको पश्चिमी सभ्यतामा सातवटा डरलाग्दो पापमध्ये एउटा मानिन्छ । हाम्रै पूर्वीय संस्कृतिमा पनि रिसलाई निको मानिँदैन । हितोपदेशमा क्रोध लोभबाट सृष्टि हुन्छ भनिएको छ । तर जानेबुझेको एक जनाले भनेको सुनेको थिएँ, दिक्क भएर बस्नु भन्दा त रिस उठ्नु नै ठीक । कमसेकम यसले आफूलाई जीवन्त छु भन्ने अनुभूति त दिन्छ !

समाजमा हुने सामूहिक क्रोधको अभिब्यक्तिले पनि समाज जीवन्त छ भन्ने देखाउँछ । त्यो क्रोध कहिले ठूलो आन्दोलनको रुपमा अभिब्यक्त हुन्छ त कहिलेकाहीं त भयानक क्रान्ति वा गृहयुद्धमा परिणत हुनपुग्छ र देशलाई अस्तब्यस्त बनाउँछ । जति समाजमा, राष्ट्रमा देखिएको अन्याय, असमानता, भेद्‍भाव, असुरक्षा, कुब्यवस्थालाई नागरिकहरुको दवाव वा कृयाकलापले राज्यलाई आवश्यक सुधार गर्दै जान बाध्य पार्छ उति नै ठूलो आन्दोलन वा गृह कलहबाट राष्ट्रलाई जोगाउन सकिन्छ ।


यसैले होला, कैयन राजनीतिशास्त्रीहरु बेलाबेलामा हुने नागरिकहरुको स्वत:स्फूर्त ढंगले गरिने क्रियाकलापलाई अति महत्वकासाथ हेर्छन् । उनीहरु नागरिक समाजबाट हुने गतिविधिहरुलाई प्रजातन्त्र र खुला समाजलाई बलियो पार्ने एक जरुरी साधनका रुपमा लिन्छन् ।


यसैले प्रजातन्त्रमा सचेत र जागरुक नागरिकहरुको अहं भूमिका रहन्छ । अनन्त पहरेदारी नै प्रजातन्त्रको मूल्य हो । त्यो अन्नत पहरेदारी सर्वप्रथम नागरिकहरुबाट हुन्छ । सचेत नागरिकहरुबाट ।


स्कुलको एक प्रमुख दायित्व भनेको केटाकेटीहरुलाई आफ्नो परिवार, समाज, राष्ट्रप्रति विशेष रुचि जगाउनु हो, जसले गर्दा स्कुले जीवन पछि उनीहरु अब्बल र जागरुक नागरिकका रुपमा आफूलाई सक्रिय तुल्याइरहुन् । यो काम स्कुलको सामाजिक दायित्वभित्र पर्दछ र यही उद्देश्य प्राप्तिको लागि हरेक देशको स्कुले पाठ्यक्रममा सामाजिक शिक्षा भन्ने विषय राखिएका हुन्छ । यही विषय र खासगरी इतिहास विषयमार्फत स्कुले केटाकेटीहरुलाई राज्यको मूल्यमान्यताप्रति ढाल्न कोसिस गर्ने गरिएको प्राय: हरेक राज्यमा हामी पाउँछौं, त्यो साम्यवादी मुलुक होस् वा प्रजातान्त्रिक ।


हाम्रो नेपालमा पनि सामाजिक शिक्षा विषय सानो कक्षादेखि १० सम्म पढाइन्छ । तुलनात्मक हिसावले पाठ्यक्रम सन्तोषजनक मान्नैपर्छ । यत्रो महत्वपूर्ण विषयले भने विद्यालय शिक्षामा खासै प्राथमिकता पाएको देखिँदैन । यत्रो चाखलाग्दो विषयको पढाइ भने धेरैजसो स्कुलमा निर्जीव किसिमले गरिन्छ मानौं जाँचमा पास गरेपछि यसको कुनै काम छैन । तथाकथित् अंग्रेजी माध्यमको स्कुलमा त यो विषयको पढाइ पनि अंग्रेजीमै हुँदा शिक्षक र विद्यार्थीहरु अनि विद्यार्थी विद्यार्थीहरुबीच भाषाको कारणले खासै छलफल, संवाद हुन सक्दैन । आफ्नो परिवार, समाज, राज्य व्यवस्था, राष्ट्रको बारेमा पढाइ हुने यो विषयमा विद्यार्थीहरुको रुचि धेरै कम देखिन्छ– यसको स्वच्छ प्रमाण भनेको एसएलसीमा यस विषयमा विद्यार्थीहरुले ल्याउने अंक हो । एसएलसीमा जाँचिने आठवटा विषयमा औषतमा विद्यार्थीहरुले सबभन्दा कम अंक ल्याउने विषय नै सामाजिक शिक्षा हो ।


स्कुलस्तरमा सामाजिक शिक्षाको यसरी लरथरे पढाइ सिध्याएर हाम्रा केटाकेटीहरु ११ र १२ को पढाइतिर लाग्छन् । यहाँ पुगेपछि केटाकेटीहरु शिक्षाको एकेक धार पकडी सानै उमेर (१७ र १८) देखि मानविकी, विज्ञान, व्यवस्थापन, शिक्षा, अथवा कुनै प्राविधिक विषय लिएर विशिष्टीकरणतिर लाग्छन् । मानविकी र केही हदमा शिक्षा पढ्नेबाहेक अरुले न सामाजिक शिक्षा, न मानविकी र समाज विज्ञानको अध्ययन गर्दछन् । वास्तवमा हाम्रो शिक्षा प्रणालीको ठूलो कमजोर पक्ष हो । हामीले स्कुलस्तरमा सामाजिक शिक्षाको कमजोर र अपर्याप्त पढाइ गरी ११ देखि नै विद्यार्थीहरुलाई मानविकी र समाजशास्त्र (लिवरल आर्ट्स) को पढाइ नै नगरी एकैचोटि एक धारमा विशिष्टीकरणतिर धकेलिदिन्छौं । यसले गर्दा हाम्रा उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवायुवतीहरुले जो मानवीय ज्ञान, आदर्श, संवेदनशीलता प्राप्त र विकास गर्नुपर्ने हो, त्यो नगरी आफूले अध्ययन गरेका विषयमा मात्र आफ्नो चाखलाई सीमित राख्ने हुन्छन् । उनीहरु मध्यम वर्गीय मूल्य र मान्यतालाई अंगीकार गर्न पुग्छन् र मानवीय जीवनसँग सम्बन्धित ब्यापक सवालहरुसित खासै रुचि राख्दैनन् । उनीहरुमा कुनै बौद्धिक र नैतिक जिज्ञासा पनि पलाउँदैन । पछि उनीहरु हाकिमको निर्देशन अनुसार काम गर्ने एककिसिमको असल र आज्ञाकारी कर्मचारी हुन सके पनि सचेत नागरिकको भूमिका निभाउन भने उनीहरु त्यति सक्षम हुँदैनन् ।

यी त मैले पाठ्यक्रमको कुरा गरें । अब कुरा गरौं शिक्षण तथा सिकाइ विधिको । हामीले हाम्रो स्कुल र विश्वविद्यालयमा अपनाउँदै आएको शिक्षण विधिले पनि जागरुक र सक्रिय नागरिक पैदा गर्नमा खासै मद्दत गर्दैनन् भन्ने लाग्छ । हामीकहाँ प्रचलित शिक्षण विधि एकदमै एकतर्फी छ– शिक्षक तथा प्राध्यापकहरु भट्ट्याउँछन् विद्यार्थीहरु सुन्छन र नोट टिप्छन् । जाँचमा जसले हुबहु नोटमा टिपेका कुरा कापीमा लेख्न सक्षम हुन्छन्, उनीहरु नै सबभन्दा बढी अंक सहित उत्तीर्ण हुन्छन् । सोच्ने, प्रश्न गर्ने, शिक्षकले राखेको वा पुस्तकमा प्रस्तुत कुरालाई विश्लेषण गर्ने वा टिप्पणी गर्ने वा पृथक् सोच राख्ने कुरा त हामी विद्यार्थीलाई सिकाउँदै सिकाउँदैनौं । अझ समाजका जीवन्त समस्याहरुको समाधान खोज्ने र नौलो कुरा गर्ने वा भन्ने त हामी विद्यार्थीहरुलाई सिकाउने भन्ने त सोच्नै सक्दैनौं ।


हाम्रो शिक्षण विधिले हाम्रा केटाकेटीहरु, युवायुवतीलाई बिल्कुल निष्क्रिय सिकारुको रुपमा परिणत गर्दछ । यस विधिले शिक्षकलाई सबै कुरा थाहा छ, विद्यार्थीहरुलाई केही पनि थाहा छैन भन्ने मान्यता राख्दछ । वास्तवमा शिक्षक तथा पाठ्यपुस्तकले प्रभुत्व जमाइरहेका संस्कृति तथा ज्ञानलाई कसरी प्रस्तुत गर्दछ, त्यसको समर्थन वा अस्वीकार गर्ने एक महत्वपूर्णस्थल हो कक्षाकोठा । यसै कारणले कक्षाकोठा त शिक्षक र विद्यार्थी अथवा विद्यार्थी विद्यार्थी बीचको छलफलले एउटा सशक्त, फूर्तिलो र जोशिलो वातावरण हुने स्थल हो । हामीले त कक्षाकोठालाई एउटा प्रजातान्त्रिक अनुभव बटुल्ने ठाउँ नबनाइ निरंकुश हिसावले ज्ञान हस्तान्तरण गर्ने ठाउँ मात्र बनाइरहेका छौं । यसले हाम्रा युवा युवतीहरुमा आफ्ना अघिल्तिर भइरहेका घटनाहरुलाई गहिरिएर नियाल्न र विश्लेषण गर्न कठिनाइ पैदा गरिदिएको छ । उनीहरुमा जे देखिएको छ, त्यसलाई स्वीकार्ने, त्यसको विकल्पको संभावनालाई नसोच्ने वा खोजी नगर्ने बानी गाढा बनाइदिन्छ । पछि प्रौढ अवस्थामा पुगेपछि पनि उनीहरुलाई केही कुरा न्यायोचित र मनासिव नलागे पनि अघि सरेर प्रश्न गर्ने आँट हुँदैन ।


मलाई कहिलेकाहीं लाग्छ, सायद यही शिक्षा पद्धतिको कारणले गर्दा होला, केही समयदेखि यता राज्यबाट गरिएको स्वीकार्नै नसकिने कार्य र गतिविधिप्रति हामीले खासै विरोध वा चासो नदेखाई टुलुटुलु हेरिरहेछौं । मानौं हामीले राज्यसँग स्कुलका शिक्षक तथा विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरुसित झै बिमति राख्न मिल्दैन ।


केही समय अघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निक्कै प्रचारका साथ पूर्वाञ्चल, पोखरा, मध्य पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयहरुका पदाधिकारीहरुलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा थुनामा राख्दा कसैले बोलेनन् । यसमाथि प्रश्न पनि गर्न हिम्मत गरेनन् । बरु अख्तियारकै प्रोपगाण्डालाई हुबहु स्वीकार गरे । दोषी प्रमाणित नभइसकेका उपकुलपतिहरुलाई कापी र कलमसमेत राख्न नदिई अख्तियारको अँध्यारो कोठामा बन्दी बनाइराख्दा अधिकारकर्मीहरु समेत मौन बसे । प्राध्यापक, प्राध्यापक संघहरु चुइँक्क पनि बोलेनन् । अचम्म त के छ भने उपकुलपतिमध्ये एक जना अठार वर्ष प्राध्यापक संघको अध्यक्ष लगायत अरु पदमा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो । पछि विशेष अदालतले उनीहरुलाई सफाइ दिँदा त्यसको पनि खासै चर्चा भएन । यी सब कुराहरुलाई हामीले कसरी बुझ्ने ?


फेरि, केही समयअघि अख्तियारले नै काठमाडौं विश्वविद्यालय परिसरभित्र कुनै अग्रिम अनुमति नलिई प्रवेश गरी चिकित्सक शिक्षाको प्रवेश परीक्षा आफ्नै हातमा लिइ सञ्चालन गर्दा समेत विश्वविद्यालय पदाधिकारीहरु लगायत प्राध्यापकहरुले कुनै आपत्ति जनाएनन् । पदाधिकारीहरुले त्यसको बचाउ गरे भने प्राध्यापकहरुले मौन समर्थनमा आफूलाई राखे । साधारणत: के पढाउने, कसरी पढाउने र पढाएको कुरालाई कसरी जाँच्ने भन्ने कुरा विश्वविद्यालयहरुको आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा हो । यसलाई प्राज्ञिक स्वतन्त्रताभित्रको महत्वपूर्ण अंग मानिन्छ र यो हकको रक्षाको लागि विश्वविद्यालयहरु –नेतृत्व स्थानमा बसेका र प्राध्यापनमा लागेका दुवै सदैव चनाखो रहने गर्दछन् । जुन विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक स्वतन्त्रता माथि अन्य बाह्य निकायबाट बारम्बार हस्तक्षेप भइरहन्छ, त्यस विश्वविद्यालयको गुणस्तरमा नकारात्मक असर पर्न जाने कुरामा सबै शिक्षाविद्हरुको एकमत छ । यही परिप्रेक्षमा, विश्वविद्यालयको आन्तरिक मामिलामा अख्तियारको यस्तो घोर आपत्तिजनक हस्तक्षेपप्रति प्राज्ञिक जगत मौन रहनुलाई हामीले कसरी बुझ्ने ?


पञ्चायतको कालरात्रिमा पनि विश्वविद्यालय परिसरभित्र क्याम्पस प्रमुखको कुनै अनुमति बेगर प्रहरी प्रवेश गर्दा त्यस बखतका प्राध्यापकहरुले कडा विरोध जनाइ बक्तब्य समेत निकालेका थिए । र, त्यस प्रकरणमा बीसी मल्ल, सहाना प्रधान, अर्जुननरसिंह केसी, हिरण्यलाल श्रेष्ठ लगायत दुई दर्जन प्राध्यापकहरुलाई सेवाबाटै बर्खास्त गरिएको थियो । विगतको यो इतिहास सम्झँदा हाल प्रजातान्त्रिक ब्यवस्थामा पनि प्राज्ञिक जगतको यस्तो निर्वल अवस्था देख्दा हामीले कसरी चित्त बुझाउने ?


अहिले सबै जसो विश्वविद्यालयहरुमा नाङ्गो राजनीतिक हस्तक्षेप भइरहेको छ । तीन प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीले विश्वविद्यालयका सबै पदहरुको भागवण्डा गरी तिनमा योग्यताको आधारमा भन्दा आफ्नो पार्टीसितको निकटताको आधारमा भर्ती गरिरहेका छन् । यस्तो ब्यवस्थाले गर्दा राम्रा, योग्य प्राज्ञिक ब्यक्तिहरु स्वभावले नै पाखा लाग्ने नै भए । कति योग्य प्राध्यापकहरुले यी सब देख्न र खप्न नसकी स्वच्छाले विश्वविद्यालय सेवाबाट अवकाश लिएको पनि धेरै उदाहरणहरु छन् । कमजोर योग्यता भएका तर नेता तथा छोटे नेताहरुसित हिमचिम भएका कारणले नै विश्वविद्यालय र ती अन्तरगतका निकायहरुको नेतृत्वदायी स्थानमा पुग्न सफल भइरहेका छन् ।


भागवण्डाको संस्कृति २०४६ सालको जनान्दोलन पछि आएको हो । संक्रमणकाल भनेर त्यस बखत कांग्रेस र तत्कालीन संयुक्त वाममोर्चा बीच त्रिविको नेतृत्व पदहरु भाग लगाएर चलाउने सहमति भए अनुसार प्रमुख पदहरुमा आफ्ना आफ्ना पार्टीले विश्वास गरेका मानिसहरुलाई राख्न थालियो । पछि २०४७ सालको संविधान बन्यो र त्यसपछिको पहिलो निर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेसको बहुमतको सरकार बन्यो । त्यस सरकारले मलाई त्रिविको नेतृत्व लिन आग्रह गरेपछि मैले पनि प्रधानमन्त्रीलाई कसैको झण्डा लिएर नजाने कुरामा मञ्जुर गराए पछि मात्र त्रिविको नेतृत्व लिन तत्पर भएको थिएा । पछि त्रिविको केही पदहरुमा भागवण्डा गर्नुपर्‍यो भनेर केही प्राध्यापक साथीहरुको दवाव पनि मलाई आयो । तर त्यसो नगर्न म अडिग भएँ ।


पछि भागवण्डाको संस्कृति दोस्रो जनान्दोलनपछि झन् ठूलो रुपमा आयो र अहिले पनि त्यो अभ्यास जारी छ । आजकाल त विश्वविद्यालयको तल तलका पदहरुमा समेत भागवण्डा नै लागू भएको देखिन्छ, योग्यता प्रणाली होइन ।


भागवण्डाको एउटै फाइदा भनेको यसले सहभागी दलहरुसँग आबद्ध कथित विद्यार्थी युनियनहरुले क्याम्पसहरुमा बारम्बार गर्ने उत्छृंखल गतिविधिहरुमा कमी ल्याउनु देखिएको छ । तर, यो ब्यवस्थामा न उपकुलपतिले आफ्नो टिम बनाउन सक्छ, न त विश्वविद्यालयले योग्यताको आधारमा उत्कृष्ट ब्यक्तिहरुलाई चयन गर्न सक्छ । संसारको विख्यात विश्वविद्यालयहरुले योग्य ब्यक्तिको खोजी गर्ने क्रममा विश्वभरकै योग्य मानिसहरुको सूचीबाट चयन गर्दछ । हाम्रोमा भने नेपाली भएर मात्र पुग्दैन । जस्को भागमा कोटा परेको छ, त्यो पार्टीको वा नेताको नजिकको ब्यक्ति हुनुपर्दछ । अझ कुनै पार्टी भित्रको पनि खेमाको भागमा परेको छ भने त त्यही खोमाकै नजिकको ब्यक्ति चाहियो ! यसले संभावित उम्मेद्ववारहरुको सूचिलाई नै खुम्च्याइदिन्छ ।


यसै सन्दर्भमा एउटा एेतिहासिक घटनाबारे पढेको याद आउँछ । सन् १९२१ तिर जब कलकत्ता विश्वविद्यालयको उपकुलपति आशुतोष मुखर्जीले डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णनन्लाई नियुक्ति दिने बेलामा केही बङ्गालीहरुले मद्रासीको ठाउँमा बङ्गालीलाई नै चयन गर्नुपर्छ भन्ने माग गरे । त्यस बखत उपकूलपति मुखर्जीले यस्तो जवाफ दिएका थिए रे– “म एक बङ्गालीलाई एउटा पदबाट बञ्चित गर्न सक्छु । तर हज्जारौं बङ्गालीलाई डा राधाकृष्णनन् जस्तोको विद्वताबाट बञ्चित गर्न सक्दिन ।”


चरम राजनीतिको कारण विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक अवस्था खस्किँदो छ । त्यस्को ज्वलन्त उदाहरण भनेको कैयन विषयहरुमा विद्यार्थी भर्नामा आएको भारी गिरावट हो । साथै, हाम्रा विश्वविद्यालयहरुले बाहिर राम्रो विश्वविद्यालयहरुमा पढिआएका युवाहरुलाई आफ्नो प्राध्यापन सेवामा आकर्षित गर्न सकिरहेका छैनन् ।


विश्वविद्यालयको एउटा चुनौती भनेको कसरी देशकै (सकिन्छ भने विश्वकै) सबभन्दा राम्रा मानिसहरुलाई आफ्नो फ्याकेल्टीमा आकर्षित गर्नु हो । विश्वविद्यालयको दोस्रो चुनौती भनेको कसरी त्यस्ता मानिसहरुलाई आफ्नो सेवामा टिकाइ राख्ने । किनभने उनीहरुलाई बाहिर अझ बढी आकर्षक सुविधा वा पारिश्रमिक दिइन्छ । तेस्रो चुनौती भनेको त्यस्ता राम्रा प्राध्यापकहरुले अवकाश पाए पछि उनीहरु जत्तिकै वा उनीहरु भन्दा पनि बढी योग्य मानिसहरुलाई कसरी आफ्नो सेवामा आकर्षित गर्ने । हाम्रो नेपालको जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई अहिले तेस्रो चुनौतीले सबभन्दा बढी सताइरहेको छ । एक जमानामा कमलप्रकाश मल्ल, प्रयागराज शर्मा, ध्रुवमान अमात्य, रामप्रसाद राजवाहकले प्राध्यापन गर्ने स्थानमा उनीहरुकै समकक्ष वा उनीहरुभन्दा माथिका प्राध्यापकहरुलाई आकर्षित गर्न त्रिविलाई हम्मेहम्मे भइराखेको छ ।


यही अवस्था देखेर अष्ट्रेलियन एडको सहयोगार्थ एशियाली विकास बैंकको नेपाल, श्रीलंका र बंगलादेशको उच्च शिक्षासम्बन्धी एक प्रतिवेदनले आफ्नो सुझावको एक नम्बरमा विश्वविद्यालयहरुबाट राजनीति हटाउनु पर्ने कुरामा जोड दिएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा हरेक राष्ट्रले कमसेकम एक उत्कृष्ट विश्वविद्यालय (फ्ल्यागसिप युनिभर्सिटी) स्थापना गर्नुपर्ने कुरा पनि औंल्याइएको छ । तर, यी सबकुराहरु कस्ले सुन्ने ? कसलाई सुनाउने ?

चरम राजनीतिक चलखेलले पनि होला, धेरैजसो प्राध्यापकहरुमा विश्वविद्यालयप्रति अपनत्वको भावना देखिँदैन । त्यसैले गर्दा आफूले अध्यापन गर्ने विषयमा विद्यार्थी न्यून हुन जाँदा समेत प्राध्यापकहरु आफ्नो विभागमा विद्यार्थीहरु आकर्षित गर्न खासै प्रयत्नशील भएको भेटिादैनन । त्यसैले नै गर्दा प्राध्यापकहरु र उनीहरुको संघहरु केही बोल्दैनन् । सायद बोल्न पनि आवश्यक ठान्दैनन् होला । कतिलाई विश्वविद्यालयलाई यही अस्तब्यस्त स्थितिमा रहँदा निर्धक्क भएर आफ्नो परामर्श सेवा(कन्सलटेन्सी) गर्न, अर्को थप व्यवसाय गर्न सजिलो भइराखेको होला । कति प्राध्यापकले त आफ्नो काम प्राध्यापन र अनुसन्धान गर्नु मात्र ठानेको होलान् । तर, उनीहरुले के बुझ्न आवश्यक छ भने यदी उनीहरु राष्ट्रको बृहत स्वार्थमा नबोले आफौ बिस्तारै पाखा पाखा लागि कुनै दिन असान्दर्भिक हुन पुग्नेछन् ।


राजनेताहरु जो राष्ट्रियताको शंख फुक्न कहिल्यै थाकेको देखिँदैनन, तर विश्वविद्यालय जस्तो राष्ट्रको धरोहर संस्थालाई राजनीतिको दलदलमा फसाएर धारासायी गराएर राष्ट्र कमजोर हुँदै गएको कसरी महसुस गर्न सक्दैनन् ? नेपालको लागि उच्च जनशक्ति तयार पार्ने जिम्मेवारी पाएका विश्वविद्यालय जस्ता सास्थाहरु कमजोर हुन जाँदा राष्ट्रले कति घाटा ब्यहोर्नु पर्दछ भन्ने बारे लेखाजोखा गर्नै सकिन्न ।


साहित्यकार, लेखक, स्तम्भकार, हास्यब्यङ्गकार, काटुर्निष्टहरुले बारम्बार देशले, समाजले भोगिरहेको अवस्थाबारे आफ्नो आफ्नो माध्यमद्वारा बोल्ने गर्दछन् । यसले आम जनमानसलाई समस्याबारे समयमै सुसुचित गराँदछ । तर यो बुझाई एकै पटक पूर्ण हुँदैन । बीसौ शताब्दीका विख्यात शिक्षा दार्शनिक पाउलो फ्रेरिइले (सन् १९७३) चेतनालाई तीन तहमा राख्छन् । चेतनाको पहिलो तहमा समस्याबारे ब्यक्तिलाई बोध हुन्छ तर समस्याको समाधानमा केही गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास हुँदैन । चेतनाको दोस्रो तहमा उसले समस्यालाई केही बुझे पनि पूर्ण रुपले भने बुझेको हुँदैन । तर पनि परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने अनुभूति नै उसमा हुन्छ । तेस्रो तहमा ब्यक्तिले समस्यालाई यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिसँग जोडेर हेर्दछ र वर्तमान अवस्थाको सन्दर्भमा ल्याएर बुझ्छ । यहाँ उसलाई परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने पूर्णविश्वास हुन्छ ।


समस्याको बोध गराउनु मात्र होइन, त्यसलाई परिवर्तन गर्न सक्ने आँट पनि जनमानसमा पैदा गर्न राजनेता, समाजका अगुवाहरु बाहेक साहित्यकार, लेखक, स्तम्भकार, मिडियाकर्मीको ठूलो भूमिका रहन्छ । तर यसमा पनि अग्रणी भूमिका त शिक्षक/प्राध्यापकहरुकै हुन्छ । उनीहरुले के पढाउँछन्, कसरी पढाउँछन्, पढाएको कुरालाई त्यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिसित कसरी जोड्छन्, अहिलेको समाज र विद्यार्थीको दैनिकीसित कसरी गाँस्छन्, विद्यार्थीलाई चिन्तनमनन र समस्यालाई ओल्टाइपल्टाइ गरेर हेर्न कति प्रेरित गर्न सक्छन् र कसरी हस्तान्तरित हुँदै आएको ज्ञानलाई सोझै स्वीकार नगरी त्यसमा प्रश्नहरु उठाउन सिकाउँछन् । यी सबैले हामीले भोलि कस्तो नागरिक पाउँदछौ भन्ने कुरा निर्धारण गर्दछ । यदि हाम्रा विश्वविद्यालयहरुबाट निक्लने युवायुवतीहरु निर्भिक, सचेत, सार्वजनिक भलाईका लागि लागिपर्ने, समस्यासित जुध्ने खालका छन् भने हाम्रो प्रजातन्त्र पनि मजबुत हुँदै जान्छ र हामी एउटा जनताप्रति साँच्चिकै उत्तरदायी ब्यवस्थाको छिट्टै कल्पना गर्न सक्छौा । तर, होइन हाम्रा युवायुवतीहरु समस्या देखि भाग्ने, लागि नपर्ने, आफूलाई भए पुग्यो भन्ने र सार्वजनिक भलाईको काम पन्छाइ हिँड्ने खालका छन् भने हाम्रो प्रजातन्त्र केही राजनीतिक दलका ठूला नेताहरु र शक्तिकेन्द्रहरुको हालीमुहालीमा निरन्तर रुमलिरहन्छ र यस्तो ब्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न अर्को कुनै दिन ठूलै कसरत चाहिने हुन्छ ।


मैंले मेरो प्रस्तुतिको शुरुवातमा नै रिस र रिस उठ्ने विषय उठाएको थिएँ । अब अन्तमा पनि रिस सम्बन्धमा एउटा भनाइबाट बिट मार्छु । तर कुरा चाहिँ मेरो नभइ पौराणिककालका युनानी दार्शनिक सुकरातको हो । सुकरात भन्छन्– “जो कोही पनि रिसाउन त सक्छ –त्यो त सजिलो कुरा हो तर ठीक व्यक्तिसित ठीक मात्रामा ठीक समयमा ठीक उद्देश्यका लागि र ठीक तरिकाले रिसाउने भन्ने चाहिँ सबैले गर्न सक्ने कुरा होइन । त्यो सजिलो पनि छैन ।”


(शिक्षाविद् माथेमाले पोखराको भएको नेपाल लिट्रेचर फेस्टिबलमा दिएको ‘किनोट स्पीच’)

Loading...

  

 

 

धेरै पढिएका समाचार